<精品>勇敢公民上书人大质疑收容违宪
“宪法保护公民的人身自由和其他一些权利,收容遣送限制了公民的人身自由,违反了宪法的基本精神,”中国人民大学韩大元教授说,“出台地方性法规,首先不能抵触宪法规定。广东省人大有没有权力和资格出台收容的法规?在这个前提下,才能谈到具体怎么规定好。”法规修订刻不容缓记得此案发生后,多少天来,除了尸检得出“事主...
备案审查室设立20年,一项制度如何保障公民权利?
备案审查是宪法和法律赋予各级人大常委会的一项重要职权,即对规范性文件中的合宪性、合法性、适当性等问题开展审查研究,督促制定机关纠正改正存在问题的法规、司法解释等规范性文件。这就意味着,不论是国务院制定的行政法规、“两高”的司法解释、抑或地方人大及其常委会制定地方性法规等规范性文件,其中规定的制定权力...
法规备案审查室设立20年:宪法不仅有“牙”,还有“咬合力”
备案审查是宪法和法律赋予各级人大常委会的一项重要职权,即对规范性文件中的合宪性、合法性、适当性等问题开展审查研究,督促制定机关纠正改正存在问题的法规、司法解释等规范性文件。这就意味着,不论是国务院制定的行政法规、“两高”的司法解释或地方人大及其常委会制定地方性法规等规范性文件,其中规定的制定权力行使不能...
卖淫嫖娼人员收容教育有望废除,政协委员曾建议合宪性审查
无论是从“新法优于旧法”角度,还是从“上位法优于下位法”角度,收容教育制度所依托的《决定》、《办法》之有关规定都应当废止或者停止适用。时机:宪法实施监督的加强和合宪性审查2014年5月,演员黄海波因嫖娼被决定收容教育六个月,引发较大范围关于收容教育存废的争议。近年来,收容教育制度一直被质疑不合法,...
央视专题片里一辆电动自行车引发的合法性审查,究竟是咋回事?
2003年,“孙志刚事件”发生后,3名法学博士向全国人大常委会递交审查《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》建议书,要求对收容遣送办法进行违宪审查。这是违宪违法审查首次进入中国公众视野——人们发现,国务院发布的行政法规违法了,原来可以请全国人大来审查纠错。
法学家回忆就收容遣送办法提请违宪审查始末
执法者的依据,是一纸《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》(www.e993.com)2024年10月23日。长期关注这一政策的中国社科院社会学教授唐钧说,从该《办法》开始实施,原本被赋予的救济性,就不再是收容的惟一目的。实际上,收容遣送在形式上可以追溯到更早时候。1958年城乡户籍管理条例出台后,逢三年自然灾害,大量灾民拥入城市,收容救济灾民成为一项主要任...
推进合宪性审查 完善宪法监督制度
李晓兵认同这一点。他说,合宪性审查可分为事先审查、事后审查两个部分,“事先审查”也就是立法公布之前的审查,“事后审查”则是在法律条文制定出来后,在法律实践过程中发现法律、其他规范性文件中与宪法不一致的地方。在上官丕亮看来,在诉讼过程中,法官也应该进行合宪性判断。比如,有人在网上发帖举报某个官员贪...
从收容遣送到救助管理 孙志刚事件推动中国法治进程
可以说,孙志刚事件直接导致了施行了近20年收容遣送的终结和救助制度的实施。一位公民的遭遇直接使得一项全国性法令终结;同时,它也开创了公民直接建议违宪审查的先河。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,县级以上地方政府应当根据需要设立流浪乞讨人员救助站。在救助站,流浪者可以获得符合食品卫生要求的食物...
五位法律专家针对收容遣送制度
继本报5月16日率先报道了许志永、俞江、滕彪三位青年法学博士以普通中国公民名义上书全国人大常委会,要求对《收容遣送办法》进行违宪审查的建议后,5月23日,又有贺卫方、盛洪、沈岿、萧瀚、何海波5位著名法学家同样以中国公民的名义,再次联合上书全国人大常委会,就孙志刚案及收容遣送制度实施状况提请启动特别调查程序。
五法律专家提请对收容遣送制度启动特别调查程序
中新网5月28日电继三位青年法学博士以普通中国公民名义上书全国人大常委会,要求对《收容遣送办法》进行违宪审查的建议后,5月23日,又有贺卫方、盛洪、沈岿、萧瀚、何海波5位著名法学家同样以中国公民的名义,再次联合上书全国人大常委会,就孙志刚案及收容遣送制度实施状况提请启动特别调查程序。