为强国建设民族复兴提供坚实法治保障 ——写在第十个国家宪法日之际
在法治轨道上深化监察体制改革——2018年,宪法修正案通过不久,随着“中华人民共和国国家监察委员会”古铜色牌匾上的红绸布揭开,一个全新的反腐败工作机构挂牌成立。民事权利保障开启崭新时代——翻开《中华人民共和国民法典》,开宗明义指出“根据宪法,制定本法”。作为新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律,这部...
吴建雄:国家监察制度学(九)
《宪法》在“国家机构”一章第七节专门规定了“监察委员会”,并就这一新设立的国家机关性质、构成、产生、组织与职权、领导体制、与国家权力机关及其他国家机关的履职关系等方面做了原则性的规定。2018年3月20日第十三届全国人大第一次会议审议通过《中华人民共和国监察法》。该法就各级监察委员会产生和职责、监察...
坚定宪法自信 弘扬宪法精神(法治头条)
2018年2月,十二届全国人大常委会对此前的宪法宣誓的决定又作了修订,主要是将宣誓誓词修改完善,并在应当进行宪法宣誓的国家机关中增加监察委员会。2018年3月11日,十三届全国人大一次会议审议通过宪法修正案,在宪法第二十七条中增加规定:“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓”。“这一重要修改,将全国...
十四届全国人大常委会第十一次会议召开审议国防教育法修订草案...
草案二审稿体现学校国防教育与兵役宣传教育相结合,明确驻地军事机关在组织学生军事训练中的职责、学生军训的内容、对预备役人员进行国防教育等。会议听取了宪法和法律委员会副主任委员徐辉作的关于统计法修正草案审议结果的报告。草案二审稿进一步健全统计标准和统计指标体系,增加推动现代信息技术与统计工作深度融合的规定,...
“五四宪法”:新中国法治建设迈出的关键一步
1982年,现行宪法恢复国家主席的相关规定。2018年宪法修正案增加关于“监察委员会”的规定,从而形成现在的包括人民代表大会及其常务委员会和“一府一委两院”的国家机构体系。因此,我国当前的国家机构体系尽管与“五四宪法”的规定有所变化,但却是以“五四宪法”为基础发展而来。
云南省人民政府关于印发云南妇女发展规划和云南儿童发展规划的通知
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将“坚持男女平等基本国策,保障妇女儿童合法权益”写入党的施政纲领,作为治国理政的重要内容,不断完善党委领导、政府主责、妇女儿童工作委员会(以下简称妇儿工委)协调、多部门合作、全社会参与的妇女工作机制,在出台法律、制定政策、编制规划、部署工作时充分考虑两性的现实差异...
全国人民代表大会宪法和法律委员会
宪法和法律委员会经研究认为,国家监察委员会是最高监察机关,制定监察法规是国家监察委员会履行宪法法律职责所需要的职权。我国宪法规定,监察委员会的组织和职权由法律规定。在立法法修改前,由全国人大常委会作出关于国家监察委员会制定监察法规的决定,是必要的,符合宪法和监察法的原则和精神。同时,建议对立法法的修改抓紧...
队伍教育整顿 学习教育辅导资料 |《宪法》第64-143条
委员若干人。全国人民代表大会常务委员会组成人员中,应当有适当名额的少数民族代表。全国人民代表大会选举并有权罢免全国人民代表大会常务委员会的组成人员。全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。
我国现行宪法的五次修正(知识链接)
明确中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。将“健全社会主义法制”修改为“健全社会主义法治”。调整充实中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标的内容。专门就监察委员会作出规定,以宪法的形式明确国家监察委员会和地方各级监察委员会的性质、地位、名称、人员组成、任期任届、监督方式、领导体制等。
肖培谈监察委员会写入宪法:真正把权力都关进制度的笼子
宪法规定了人民代表大会的监督职责,人民代表大会监督制度在实践中不断丰富完善。这次宪法修改,决定由人民代表大会组建一个专司国家监察的国家机构,对行使公权力的公职人员实施有效监察。各级监委和纪委合署办公,通过日常监督、派驻监督和巡视监督,实现党内监督和国家监察的统一,推动监督监察常规化、常态化,把人大监督做实...