安徽:贫困生认定不需街道盖章 严禁让学生当众诉苦
学生消费因素主要指学生消费的金额、结构等是否合理。家庭经济困难学生认定工作原则上每学年进行一次。和以往相比,新政最大的改革就是取消证明材料盖章。《实施办法》取消了学生申请资助时需由家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明的环节,改为学生本人(或监护人)书面承诺。其次更注重学生隐私保护。
数字说话,贫困生“认定”不再“人定”
据了解,该体系包含两部分,第一部分为“家庭经济困难学生家庭情况量化测评指标体系”,占测评比重的70%,分设家庭成员状况和学生生源地两个“一级指标”以及父母劳动力状况、家庭成员健康状况、子女上学状况等7个“二级指标”,并设定不同的参考权重;第二部分为“民主评议”部分,由班级组织开展,占测评比重的30%。参与...
【关注】这项取消!高校贫困生资助规定有变化!教育部通知来了
(一)取消《教育部财政部关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2007〕8号)以及《教育部办公厅关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知》(教财厅〔2016〕6号)规定的,高校学生申请资助时需由家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明的环节,改为申请人书面...
逾期如何申请贫困证明及理由
首先,在逾期贫困证明的出具前,贫困户需要向村委会或者负责脱贫攻坚工作的相关机构提出申请,并提交相关证明材料,例如生活困难的证明、收入相关的证明等。接着,村委会或者相关部门会对贫困户的情况进行核实和审核,然后根据审核结果来决定是否给予贫困户逾期贫困证明。如果审核通过,那么村委会或者相关部门会在逾期贫困证明上注...
假“证明”钻真空子 贫困生认定需更精准
安徽省近日出台《安徽省家庭经济困难学生认定工作实施办法》,提出要尊重和保护学生隐私,严禁让学生当众诉苦、互相比困。此外,该办法还取消了学生申请资助时需由家庭所在地乡、镇或街道民政部门对学生家庭经济情况予以证明的环节,改为学生本人或监护人书面承诺。一段时间以来,贫困生认定成了一项敏感工作,可谓动辄得咎。
...贫困生申请资助无需居委会证明,教育民政扶贫数据共享认定资格...
教育部全国学生资助管理中心此前宣布,为了让学生少跑路,从今年开始,家庭经济困难学生认定申请表不再需要找当地居委会等部门在表上盖章,改为个人承诺并签字(www.e993.com)2024年10月29日。有声音误读为,困难学校资助已取消认定环节。全国学生资助管理中心主任陈希原在7月10日的教育部新闻发布会上表示,取消盖章,并不是指取消认定环节,而是通过其他...
高校贫困生如何认定?河北省出台办法,大家不用提供困难证明了
长城网讯(记者张晓明)为进一步落实家庭经济困难学生资助政策,实现精准识别、精准资助,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学,日前,河北省教育厅、河北省财政厅、河北省民政厅、河北省人社厅、河北省扶贫办、河北省残联联合印发《河北省家庭经济困难学生认定办法》,对“家庭经济困难学生”认定的原则、范围、依据及工作程序...
贫困生申请资助无需居委会证明,教育民政扶贫数据共享认定资格
教育部全国学生资助管理中心此前宣布,为了让学生少跑路,从今年开始,家庭经济困难学生认定申请表不再需要找当地居委会等部门在表上盖章,改为个人承诺并签字。有声音误读为,困难学校资助已取消认定环节。全国学生资助管理中心主任陈希原在7月10日的教育部新闻发布会上表示,取消盖章,并不是指取消认定环节,而是通过其他...
河北:高校贫困生认定不用再提供困难证明,以后这样认定……
为进一步落实家庭经济困难学生资助政策,实现精准识别、精准资助,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学,日前,河北省教育厅、河北省财政厅、河北省民政厅、河北省人社厅、河北省扶贫办、河北省残疾人联合会联合印发《河北省家庭经济困难学生认定办法》,《办法》明确规定了“家庭经济困难学生”的认定原则、范围、依据及工...
取消贫困生证明之后,认定还需更精准
首先,取消证明之后更需要精准认定,让资助款项发挥最大效用。贫困补助是一项惠民政策,对于家庭贫困的学生,意义重大。但部分家里经济条件尚可的学生,出于“获得额外收入”等想法,往往浑水摸鱼获得资助。那么这就需要学校通过各种合理的方法,客观准确地掌握贫困学生的真实情况,比如中国科学技术大学于2004年在全国高校中首创“...