记忆:2003年孙志刚案,他用生命废止了收容遣送制度推动了法治进步
收容遣送制是中华人民共和国一项已经废止的制度,其并非依据法律条例,而是依据国务院相关法规的一种强制行政措施,由民政机关、公安机关实行限制人身自由、收容遣返等措施。从“收容”变“救助”,湖北青年孙志刚付出了生命的代价在媒体和学术界的呼吁下,国务院出台了新的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》从而废...
纪实:27岁湖北大学生孙志刚死于收容所,竟改变了收容遣送制度?
三位法律博士、五位法律专家以中国人民的名义,于二○○三年五月提出撤销《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的建议。一位充满活力的青年,就这样被遗弃在异乡,直到今天,孙志刚的死亡依然让人感到无比的遗憾。他被杀还促使一种过时的体制被废止,不过这种成本我们谁也不想要。你对这件事有何意见?
备案审查室设立20年,一项制度如何保障公民权利?
让学者们意外的是,6月20日,在孙志刚案一审过后的11天,国务院废止了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》,代之以《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。而在收容遣送办法废止后不到一年时间内,2004年5月,全国人大常委会法工委备案审查室成立,曾“上书”全国人大常委会的几位学者也被视作是备案审查室成立的间接...
中国三大“法外之刑”废止记
2014年5月4日,黄海波出事前,一封包含108人联名的建议信,已经被寄往全国人大常委会,建议废止有关收容教育的法律规定。黄海波案的发生,可以说直接为收容教育制度的废止,添上了一把火。2019年12月28日,全国人大常委会做出决定,废止有关收容教育法律规定和制度,自12月29日起施行,这标志着在我国施行20多年的收...
何以法治|备案审查再出发:将立法权和文件制定权关进制度笼子
较早的案例包括2003年,北京大学三位法学博士向全国人大常委会提出审查建议,认为国务院制定的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》违反《立法法》,推动收容遣送制度的废止。2009年,有公民向全国人大常委会提出审查建议,认为国务院制定的《城市房屋拆迁管理条例》违反宪法和《城市房地产管理法》等法律,推动该条例被修改为《...
中国互联网之二十年:1994-2014
镜头15:新浪、搜狐等门户网站,包括政府各大新闻网站纷纷转载《南方都市报》的《被收容者孙志刚之死》,点击率仅次于非典报道(www.e993.com)2024年10月23日。互联网签名、孙志刚纪念网站的推出,排山倒海般的网络舆论声势,推动了城市流浪人员收容遣送制度的废止。孙案成为中国公民开始通过网络表示关切的标志性事件。
行政拘留应由公安机关提请法院做出决定 中嘉律所
2003年3月发生孙志刚事件,在社会上掀起了对收容遣送制度的大讨论,引发了对收容遣送制度的反思和抨击,并发展为违宪审查机制的讨论。2003年6月20日,国务院总理温家宝签署国务院令,公布《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,标志着《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》被废止。
收容教育废止之路:全国人大常委会首次回应公民的合宪性审查申请
收容他们的依据,源自1991年全国人大常委会发布的一份“决定”以及国务院随后制定的《卖淫嫖娼人员收容教育办法》。在建议信签署的一年前,全国人大常委会废止了标志性的劳动教养制度,引发不少法律人关注。在法律界,收容遣送、劳动教养、收容教育三个制度一直被认为是“法外之刑”。前两项制度的废除,让不少人看到废除收...
孙志刚弟弟:收容遣送制度废止是对全家最大安慰
孙志刚弟弟:收容遣送制度废止是对全家最大安慰10月30日,孙志刚的弟弟孙志国在厨房做烹饪前的准备工作,他在湖北黄冈开了“孙氏酒家”。新京报记者吴江摄孙志国2003年3月20日,大学毕业两年的孙志刚死于广州一家收容救治站,之前他因无暂住证被收容并遭殴打。孙志刚事件引发社会高度关注,收容遣送制度随后被废止。
孙志刚事件终结收容遣送制度 彰显政府以人为本
我们知道,要全面废止收容遣送制度还有很多事情要做。当前,首要的工作是,清理、废止大量的有关收容遣送的部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他规范性文件,如北京市政府发布的《北京市收容遣送管理规定》、上海市人大常委会制定的《上海市收容遣送管理条例》、广东省人大常委会制定的《广东省收容遣送管理规定》等等。