整个南海都属于中国引起国际争议,有人认为中国南海到了别国门口
为了有效管理南海诸岛及其海域,1946年12月1日,南京国民内政部方域司直接出版了6幅南海诸岛图,并提出了11段线,对我国在南海的主权范围进行了标注。蒋介石当时的划分也得到了联合国的认可,后续的国际海洋法也承认了我国在南海的主权。但在漫长历史中,没有哪个国家像中国这样,对南海有如此清晰的认...
北京香山论坛·高端对话|警惕冲突地区国际法履约和中立性问题
更重要的是,它建立起了一个司法体系/机构,就像我前面提到的国际海洋法庭,这个法庭的任务就是去解释和落实这个公约的条款。在过去40多年里达成了3个补充协议。其中至关重要的是2023年达成的《BBNJ协定》,即国家管辖范围以外海域的生物多样性公约,为公海海洋生物的保护和可持续利用建立了框架。到目前为止已有170多个...
韩媒称国际法庭对苏岩礁问题裁决或起用利于韩方原则
有韩国媒体猜测称,就中国主张对苏岩礁的管辖权问题,国际海洋法法庭将适用有利于韩方的海洋界限划分原则来下判决。韩联社4月17日报道称,据韩国海洋水产开发院消息,此次事件是国际海洋法法庭第一例有关划分海洋界限的案例,因此格外引人注目。国际海洋法法庭将如何适用期间通过其他国际法院的判例形成的海洋界限划分方法论...
德军舰将过航台海,台当局帮找理由,美式“航行自由”违背国际法
其实美方所谓的“航行自由”本身就是违反国际法原则的,这个借口是美国蓄意创造的。此前国内媒体就报道称:《联合国海洋法公约》把海洋划分为了内海、领海、群岛水域、毗连区,专属经济区海域以及国际海底区域。但除了公海和国际海底区域以外,其他海域均为国家管辖海域。美国经常派军舰以“航行自由”的旗号通过别国管辖...
国际海洋法法庭有何职能
一些报道提到的国际海事法院正式称谓是国际海洋法法庭,于1996年10月在德国汉堡成立,是联合国国际法院的下属法庭,共有21名法官。该法庭是根据1994年生效的《联合国海洋法公约》成立的,有权裁决海洋、渔业、通讯、航运以及海洋污染等方面的问题。法庭每年定期举行两次法官会议。
中国会退出《联合国海洋法公约》吗?
日本共同社日前报道称,一旦南海仲裁案作出不利于中方的裁决,中方可能会考虑退出《联合国海洋法公约》,并指出“东海及南海的国际法秩序或将发生动摇,中国势必将在国际社会上更加孤立”(www.e993.com)2024年10月19日。外交部发言人华春莹批驳了日媒发布的相关消息及传闻,并强调中国坚持“不接受、不参与菲律宾提起的仲裁”恰恰是捍卫包括《公约》在内的...
日本抗议中国军舰侵入领海?什么领海,吐噶喇海峡是国际海峡!
9月2日,中方回应:根据《联合国海洋法公约》有关规定,吐噶喇海峡是用于国际航行的海峡,中方船只过航该海峡是行使过境通行权,完全正当合法。“吐噶喇海峡”正是日本自称“被中国军舰侵入的领海”,口永良部岛西边海域。▲日方擅自划分的日本领海是你的领海,咱才谈“无害通过权”(innocentpassage)。不是你...
碧海蕴风波,法律来护航——驻汉堡总领馆参访国际海洋法法庭侧记
总领馆一行在法庭庭徽处合影留念。庭徽两边陈列着所有会员国国旗,神圣而庄严。大家表示,此次参访很有意义,拓宽了视野,坚定了信念,加深了对国际海洋法法庭作为维护国际海洋法秩序重要平台的了解。作为外交一线人员,将在今后的工作中继续砥砺奋进,为维护国家利益、服务强国建设和民族伟大复兴再立新功。
中韩黄海划界谈判,韩国得寸进尺!想要按中间线划分海域
而自然延伸规则是在1982年被联合国的《海洋法公约》首先肯定的,其写入明文的时间比中心线原则更晚,划界方式也比中心线原则更为合理,所以说服力无疑更强。其三则是韩国的划界依据本身就站不住脚。即便是按照中心线原则进行划界,韩国也不能以苏岩礁为基准。
外交部:中方在相关海域科考活动完全符合联合国海洋法公约规定
据央视新闻消息,2月6日,外交部发言人汪文斌主持例行记者会。发言人汪文斌在回答有关中国科考船的提问时表示,中方在相关海域开展的科考活动专为和平目的,旨在加强人类对海洋的科学认知,完全符合联合国海洋法公约的规定。多年来,中国和马尔代夫两国在海洋科考领域保持着密切合作,中方赞赏马方根据国际法有关规定,基于主权和...