> 违宪审查
第一个发言。他讲了四点建议,其中将“国家尊重和保障人权”写入宪法,撤销《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》以解决因“孙志刚事件”引发的违宪审查问题等两条被采纳。李步云曾告诉财新:“当时我感觉最高领导层也正评论违审
<精品>勇敢公民上书人大质疑收容违宪
“宪法保护公民的人身自由和其他一些权利,收容遣送限制了公民的人身自由,违反了宪法的基本精神,”中国人民大学韩大元教授说,“出台地方性法规,首先不能抵触宪法规定。广东省人大有没有权力和资格出台收容的法规?在这个前提下,才能谈到具体怎么规定好。”法规修订刻不容缓记得此案发生后,多少天来,除了尸检得出“事主...
备案审查室设立20年,一项制度如何保障公民权利?
其后,国内3位法学博士上书全国人大常委会,要求对1982年开始实施的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》进行违宪审查。同年5月,北京大学法学院教授沈岿、宪法与行政法学者何海波等人也关注到宪法中的一条规定:全国人大常委会在必要时候可以启动特别调查程序,根据调查委员会报告作出相应决议。几位学者讨论认为,相较于直接提出...
法规备案审查室设立20年:宪法不仅有“牙”,还有“咬合力”
其后,国内3位法学博士上书全国人大常委会,要求对1982年开始实施的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》进行违宪审查。同年5月,北京大学法学院教授沈岿、宪法与行政法学者何海波等人也关注到宪法中的一条规定:全国人大常委会在必要时候可以启动特别调查程序,根据调查委员会报告作出相应决议。几位学者讨论认为,相较于直接提出...
记忆:2003年孙志刚案,他用生命废止了收容遣送制度推动了法治进步
收容遣送制是中华人民共和国一项已经废止的制度,其并非依据法律条例,而是依据国务院相关法规的一种强制行政措施,由民政机关、公安机关实行限制人身自由、收容遣返等措施。从“收容”变“救助”,湖北青年孙志刚付出了生命的代价在媒体和学术界的呼吁下,国务院出台了新的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》从而...
法学家回忆就收容遣送办法提请违宪审查始末
我们决定5月14日必须把建议书交出去(www.e993.com)2024年10月23日。孙志刚个案已经没有多少讨论的空间了,我们急需把这个案件升级,一方面能找到新的讨论点,另一方面是要把个案上升到制度层面,不仅是收容遣送制度,而且包括违宪审查制度。5月14日那天,北京下起了大雨,我清楚记得把建议书发给滕彪的那一刻,我心中满怀期望。下午,滕彪给全国人大常委会...
对《收容遣送办法》进行违宪审查
在公民建议书中,他们写道:《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的有关规定,实际上赋予了行政部门具有剥夺或限制公民人身自由的权力。而我国《宪法》规定,公民的人身自由不受侵犯。《立法法》规定,对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚,只能制定法律。
三位中国公民依法上书全国人大常委会建议对《收容遣送办法》进行...
在公民建议书中,他们写道:《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的有关规定,实际上赋予了行政部门具有剥夺或限制公民人身自由的权力。而我国《宪法》规定,公民的人身自由不受侵犯。《立法法》规定,对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚,只能制定法律。
博士上书带来的宪政思考
三位上书的公民都是法学博士。他们在公民建议书中写道:《收容遣送办法》的有关规定,实际上是以行政法规的形式赋予了行政部门剥夺或限制公民人身自由的权力。而我国《宪法》规定,公民的人身自由不受侵犯。《立法法》规定,对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚,只能由法律规定。
三名公民上书全国人大 建议对收容办法违宪审查
在公民建议书中,他们写道:《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的有关规定,实际上赋予了行政部门具有剥夺或限制公民人身自由的权力。而我国《宪法》规定,公民的人身自由不受侵犯。《立法法》规定,对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚,只能制定法律。