土地流转新探索:有偿退出试点引发热议,农民三大顾虑待解
通过给予一定的经济补偿,鼓励他们将土地使用权交还集体,由集体统一安排流转给其他有耕种意愿和能力的农户或新型农业经营主体,从而提高土地利用效率,避免土地资源浪费。根据试点地区的政策,农民自愿退出耕地后,将获得每亩约5万元的补偿。这笔补偿对于一些进城务工的农民来说,无疑是一笔可观的收入。然而,需要明确的...
国家收回农民土地每亩补偿6万元?是真的吗?自愿有偿退出知多少
(3)补偿金额没有统一标准,6万元每亩可能只是部分地区的标准。每亩土地的补偿金额将根据当地的经济发展水平和土地价值来合理设定,目前传言的6万元可能只是某些试点地区的标准。(4)具体的退出方式和条件还在探索中。关于进城农民自愿有偿退出土地的具体办法,目前一些地区已经开始试点,但具体的退出方式、条件和补偿金额...
盘活土地资源是当下提振农村经济的突破口
第三,关于征地的补偿标准。土地征收补偿安置费用,包括土地补偿费、安置补偿费,以及所涉及的村民住宅、其他地上附着物、青苗等的补偿费用。因土地征收导致搬迁和临时安置的,还应当包括搬迁和临时安置费用。土地征收本着农户自愿原则,实行有偿征收,先补偿后征收。补偿标准要根据所在地区、土地质量等级和土地面积而定,...
解读新土地管理法
原来的土地管理法按照被征收土地的原用途给予补偿,按照年产值倍数法确定土地补偿费和安置补助费,补偿标准偏低,补偿机制不健全。新土地管理法首次将2004年国务院28号文件提出的“保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障”的补偿原则上升为法律规定,并以区片综合地价取代原来的年产值倍数法,在原来的土地补偿费...
旧文新读 | 首都新型城镇化进程中的农民土地权益保障研究(二)
一是把征地补偿费具体化为土地补偿费和安置补助费,而且规定了征地补偿费的最低标准,被征地村集体组织和被征地的农民依法在最低的标准之上,对征地进行协商,上不封顶。二是征地补偿费的依法协商制度,征地补偿费由征地双方依法协商确定。三是逢征必转,逢转必保的社会保障制度,该制度在全国都是不存在先例的。
《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》
《实施办法》共八章七十四条,分为总则、国土空间规划、耕地保护、农用地转用和征收、建设用地管理、监督检查、法律责任和附则(www.e993.com)2024年10月20日。下面,给大家简要介绍一下《实施办法》的主要内容。(一)关于国土空间规划。《实施办法》着眼土地管理的迫切需要,根据中央和省委有关文件精神,专设国土空间规划一章,第九条规定各级人民政府...
土地二轮延包应预留两个“小调整”政策空间——6口人,只有一个人...
一、75年不动不调的土地1978年,安徽凤阳小岗村分田到户拉开了土地家庭承包的序幕。1983年中央一号文件即《当前农村经济政策的若干问题》明确了在全国推行家庭联产承包责任制。1984年中央一号文件《关于一九八四年农村工作的通知》规定土地承包期延长为15年。1995年《国务院批转农业部<关于稳定和完善土地承包关系的意见...
任大鹏:土地延包三十年不是“重新分地”
对小农户而言,延包涉及到其承包的土地是否会发生变化,如果是流转土地经营权的,意味着承包农户需要寻找新的受让主体。对家庭农场、合作社、种植大户等经营主体而言,他们则要考虑,是否有必要在其所经营的土地上进行长期投入?已经投入的设施能否得到补偿?以及期满后如何继续流转土地进行规模化经营等?这些问题不解决,...
王丽惠 | 土地二轮延包应预留两个“小调整”政策空间
一、75年不动不调的土地1978年,安徽凤阳小岗村分田到户拉开了土地家庭承包的序幕。1983年中央一号文件即《当前农村经济政策的若干问题》明确了在全国推行家庭联产承包责任制。1984年中央一号文件《关于一九八四年农村工作的通知》规定土地承包期延长为15年。1995年《国务院批转农业部<关于稳定和完善土地承包关系的意见...
第二轮土地延包为何不能“一延了之”?
部分进行集体经济产权改革的地方,已经完成了“资源变股权、资金变股金、农民变股民”,承包地已经由集体统一整理并且流转给了新型经营主体,同样不存在确权确亩确地的条件和必要性。对于这些情况,“一延了之”同样不能获得农民认可。二是土地调整的问题。按照中央政策文件,第二轮土地延包的基本原则是“增人不增地、减...